Jharkhand Election Congress Manifesto: कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अपना घोषणापत्र जारी किया. इसमें 250 यूनिट मुफ्त बिजली, जाति आधारित गणना कराने और एक साल के भीतर सभी रिक्त सरकारी पदों को भरने का वादा किया गया है. कांग्रेस की घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष बंधु तिर्की ने घोषणापत्र जारी किया. इसमें 1932 की खतियान आधारित अधिवास नीति और आदिवासियों की सरना धार्मिक संहिता के कार्यान्वयन सहित सात वादों पर ध्यान केंद्रित किया गया है.
मतदान से एक दिन पहले आया
यह घोषणापत्र राज्य की कुल 81 सीट में से 43 सीट के लिए पहले चरण में होने वाले मतदान से एक दिन पहले जारी किया गया. तिर्की ने कहा, ‘‘घोषणापत्र में गरीबों को 250 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया है, जबकि अभी यह 200 यूनिट है. हम एक साल में सभी खाली सरकारी पदों को भर देंगे. झारखंड में आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए घोषणापत्र समिति ने हर जिले में चौपाल लगाई और जनता से संवाद किया. हमने यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया कि हमारा घोषणापत्र आम लोगों के लिए हो.”
महिलाओं पर जोर
घोषणा पत्र में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने, सरना धर्म कोड को मान्यता दिलाने और क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति के संरक्षण का वादा किया गया है. दिसंबर 2024 से ‘मंईयां सम्मान योजना’ के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी. अनुसूचित जनजाति के लिए 28 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 12 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने की बात घोषणा पत्र में कही गई है. वहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए विशेष योजनाएं लाने, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन का भी ऐलान किया गया है.
मॉब लिंचिग पर कड़े कानून
पार्टी ने गरीबों के लिए मुफ्त राशन की मात्रा 7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह करने और गैस सिलेंडर 450 में उपलब्ध कराने का वादा किया है. इसमें कहा गया है कि राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज स्थापित किए जाएंगे. साथ ही, जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले जाएंगे. धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,400 से बढ़ाकर 3,200 रुपये करने और लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ जैसे उत्पादों के समर्थन मूल्य में 50 फीसदी तक बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है. इसके अलावा घोषणा पत्र में मॉब लिंचिंग रोकने के लिए कड़ा कानून लाने, एक माह के अंदर महिला आयोग का गठन करने और पूर्व की भाजपा सरकार में लाई गई लैंड बैंक पॉलिसी को रद्द करने की भी बात कही गई है.
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